7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा, जिससे वेतन और पेंशन में भी सीधी बढ़त देखी जा सकेगी।
जनवरी और जुलाई में होता है डीए में संशोधन
सरकार हर वर्ष दो बार कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी माह में होता है, जबकि दूसरा जुलाई में किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार अब जुलाई 2025 के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर डीए में वृद्धि करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार डीए में 3 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
डीए बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो वर्तमान में उसे 53% डीए के अनुसार ₹9,990 मिल रहा है। जुलाई में अगर डीए 4% बढ़ता है तो यह 57% हो जाएगा, और उस स्थिति में डीए बढ़कर ₹10,260 हो जाएगा यानी ₹270 की बढ़ोतरी। वहीं जिनकी बेसिक सैलरी अधिक है, उनके महंगाई भत्ते में भी अधिक राशि जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल सैलरी में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा फायदा
डीए की तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत (Dearness Relief) दी जाती है, और इसकी दरें भी डीए के अनुसार ही तय की जाती हैं। यानी अगर डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उतनी ही दर से पेंशनर्स के डीआर में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इससे करोड़ों पेंशनर्स को भी राहत मिलने वाली है।
CPI-IW डेटा के आधार पर तय होता है डीए
महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि का मुख्य आधार होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW)। मई और जून 2025 के आंकड़े इसके निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब तक जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% से 4% तक की बढ़ोतरी तय मानी जा सकती है। सरकार जुलाई के अंत में डेटा का विश्लेषण करेगी और सितंबर या अक्टूबर तक डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर सकती है।
जुलाई से लागू होगा नया डीए, दिवाली से पहले आ सकता है ऐलान
हालांकि डीए बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में होता है, जिसे दिवाली से पहले लागू कर दिया जाता है। सरकार डीए हाइक के साथ एरियर का भुगतान भी करती है, जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त अच्छी राशि मिलती है। यह राशि अक्टूबर या नवंबर के वेतन के साथ जुड़ सकती है।
8वें वेतन आयोग से पहले राहत का जरिया बन रहा डीए
जब तक केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया जाता, तब तक डीए में होने वाली यह नियमित वृद्धि ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा राहत पैकेज है। इसी कारण डीए बढ़ोतरी को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों दोनों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर भी उम्मीदें तेज
हाल ही में सरकार की ओर से यह भी संकेत मिले हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। लेकिन जब तक नया वेतनमान प्रभावी नहीं होता, तब तक 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली डीए वृद्धि ही महंगाई से राहत पहुंचाने का मुख्य जरिया बनी रहेगी। ऐसे में आगामी जुलाई की डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए और भी अहम हो जाती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2025 में डीए में संभावित 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। इससे न केवल वेतन और पेंशन में इजाफा होगा, बल्कि यह वर्तमान महंगाई के दौर में आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में भी सहायक होगा। अब सभी की निगाहें सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं, जो संभवतः दिवाली से पहले सामने आ सकता है।
