UP Outsource Employee Salary: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब इन कर्मचारियों को ₹18,000 न्यूनतम मासिक मानदेय देने की योजना बना रही है। यह प्रस्ताव 3 जुलाई 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जहाँ अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
इस प्रस्ताव से लगभग 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गार्ड और सफाईकर्मी शामिल हैं। फिलहाल, कई कर्मचारी बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
परिषद ने उठाई वेतन सीधे निगम से देने की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात कर यह मांग रखी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सेवा प्रदाता एजेंसी की बजाय निगम के माध्यम से दिया जाए। इससे कर्मचारियों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उन्हें पूरा वेतन सीधे मिलेगा।
आउटसोर्स निगम के गठन की तैयारी
सरकार ने “आउटसोर्स कर्मचारी निगम” के गठन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस निगम के जरिए वेतन, सेवा शर्तें और स्थायित्व जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। इससे कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
कब मिलेगा नया वेतन
हालांकि 1 जुलाई बीत चुकी है, लेकिन अभी तक बढ़ा हुआ वेतन लागू नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि कैबिनेट में मंजूरी के बाद नया वेतन जुलाई से ही लागू माना जाएगा और एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा।
